एक मई से लग रहे टीकाकरण को लेकर कितनी पारदर्शिता है इस पर संसय बना है विशिष्ट कोटा तय किया है कि दिल्ली सरकार सीधे निर्माताओं से कितनी वैक्सीन खरीद सकती है, लेकिन इससे जुड़े दस्तावेज कुछ और ही हकीकत बया कर रहे हैं.
केंद्र ने 21 अप्रैल को घोषित अपनी नीति में मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है. इस नीति के आने से पहले तक केंद्र ही निर्माताओं से वैक्सीन का स्टॉक खरीद सकता था. नीति में बदलाव के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन निर्माताओं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के स्टॉक का 50 प्रतिशत तक सीधे खरीदने की अनुमति