अल्मोड़ा, 26 जून 2025
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की अहम बैठक जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न वित्तीय योजनाओं की प्रगति, ऋण वितरण की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना से संबंधित स्वीकृत, लंबित एवं निरस्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों और विभागीय प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
“औपचारिकता नहीं, जिम्मेदारी है योजनाओं का संचालन” – जिलाधिकारी
बैठक में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि, “सरकारी योजनाएं केवल कागज़ी खानापूर्ति नहीं हैं, ये जनहित से जुड़ी गंभीर जिम्मेदारियाँ हैं। इन योजनाओं में लापरवाही या ढिलाई कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।” उन्होंने बैंक फ्रॉड के प्रति आम जनता को जागरूक करने और नियमित जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन योजनाओं पर विशेष जोर
बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की तैनाती, रुपे कार्ड के शत-प्रतिशत सक्रियीकरण, और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की प्रभावशीलता की भी समीक्षा की गई।
ऋण-जमा अनुपात और कृषि प्राथमिकता पर सख्त रुख
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को लक्षित ऋण वितरण सुनिश्चित करने, ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) सुधारने, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित वसूली प्रमाणपत्रों के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी सख्ती दिखाई।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, डीडीओ संतोष कुमार पंत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्रकाश खत्री, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित जिले के समस्त बैंक प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्षतः, DLRC की यह बैठक न केवल योजनाओं की समीक्षा का मंच बनी, बल्कि योजनाओं की ज़मीनी हकीकत को जन-जन तक पहुँचाने की दृढ़ प्रशासनिक प्रतिबद्धता का भी प्रमाण बनी।
