कालाढूंगी, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कर स्थानीय जनता को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र में 200 विद्युत पोल स्थापित करने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण, मिनी स्टेडियम बनाने, गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा कालाढूंगी अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा की। इसके साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 2026-27 के दौरान महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 70 अतिरिक्त महिला जिप्सियों के पंजीकरण का ऐलान किया।
समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नारी का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समान अवसर, निर्णय लेने का अधिकार और आत्मनिर्भर बनने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी सशक्त होगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए।
धामी ने उत्तराखंड की माताओं-बहनों के संघर्ष और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पहाड़ की महिलाएं परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों को एक साथ निभाती हैं। उन्होंने अपनी मां के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में परिवार को संभालने और आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिसंबर को 5.20 लाख बहनों के खातों में दो किस्तों में धनराशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अब तक करीब 700 महिलाओं को छह करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 3.50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से करीब 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और इस ब्रांड की बिक्री छह करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है।
बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए समान नागरिक संहिता को भी महत्वपूर्ण कदम बताया।
अंकिता भंडारी प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसकी मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में हर सच सामने आना चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास और रोजगार का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 70 अतिरिक्त महिला जिप्सियों के पंजीकरण की घोषणा इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, मेयर गजराज बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि क्षेत्र में घोषित विकास कार्यों से आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
