उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है उनकेे कल्याण से संबंधित जो भी लंबित प्रकरण हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण होगा। यह बात सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अपर सचिव डॉ0 अनिल चन्दोला ने उत्तराखण्ड के मीडियाकर्मियों की प्रमुख संस्था नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट् के एक प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता के दौरान कही। विगत काफी समय से नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा विज्ञापन सूचीबद्धता से वंचित रह गये प्रकरणों के निस्तारण, तथा स्व0 रामप्रसाद बहुगुणा पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया सहित पत्रकार कल्याण कोष से दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन के लंबित मामलों के यथाशीघ्र निस्तार की मांग की जा रही थी। इस संबंध में वरि0 पत्रकार एवं नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के संरक्षक त्रिलोक चन्द्र भट्ट की सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक एवं अपर निदेशक कई अवसरों पर वार्ता भी हुई थी। श्री भट्ट द्वारा पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़े हुए लंबित प्रकरणों के बारे में प्रशासनिक स्तर पर हुई प्रगति को लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पुनः अपर महानिदेशक डॉ0 अनिल चन्दोला से वार्ता की। जिस पर अपर निदेशक डॉ0 चन्दोला द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिये गये पत्र में उल्लेखित समस्याओं और मांगों का संज्ञान लेते हुए विभागीय स्तर पर कार्यवाही की गयी है। कहा कि इसी माह पत्रकारों के कल्याण कोष से मृतक आश्रितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं पत्रकार पेंशन योजना से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए इसी माह समिति की बैठक बुलायी जा रही है। विज्ञापन सूचीबद्धता से संबंधित मामलों पर भी कार्यवाही के लिए भी आगामी नवंबर माह में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि स्व. रामप्रसार बहुगुणा स्मृति पुरस्कार के मामले में भी कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस पर समिति द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले चयनित पत्रकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। यूनियन के प्रतिनिधिमंड में यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्रवण कुमार कश्यप एवं जितेन्द्र सक्सेना आदि शामिल रहे।
