अल्मोड़ा, 06 नवम्बर 2025।
कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कोई भी योजना जिला स्तर पर लंबित न रहे तथा कार्यदायी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से तय करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, इसलिए इन पर गंभीरता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने डीपीआर तैयार करते समय तकनीकी सटीकता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए, ताकि आगे किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो।
बैठक के दौरान पेयजल, शिक्षा, लोक निर्माण तथा युवा कल्याण विभागों की योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं में देरी अस्वीकार्य है और इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिना ठोस कारण के योजनाओं में देरी की गई, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आगामी बैठकों में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों, ताकि समीक्षा बैठकों का समय सार्थक रूप से उपयोग हो और घोषित योजनाओं की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान नीरज तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना सहित उपस्थित रहे ।
