नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों और बीमाकर्ता के नाम सौंप दिए हैं, जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाना है। इनमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबीऔर एक सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता का नाम शामिल है. सूत्रों ने कहा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस नीति आयोग द्वारा सुझाए गए नामों की जांच करेंगे और इस साल निजीकरण के लिए वित्तीय क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देंगे. क्षेत्र से जुड़े जानकार लोगों ने यह भी कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक शीर्ष दो उम्मीदवार हैं, जिनका नाम निजीकरण की प्रक्रिया के लिए शामिल किया गया है. हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम भी इस साल या संभवत: बाद में इस सूची में आ सकता है।
