देहरादून:उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने परिवहन निगम में कर्मचारियों के आंदोलन पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा परिवहन निगम में छह माह के लिए अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा दिया गया। जिसके आदेश जारी किए गए है। तो वहीं कर्मचारी यूनियन ने इसे हिटलरशाही आदेश करार दिया है।मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ड्राईवर-कंडक्टरों की भर्ती का विरोध शुरू किया था।इसके तहत एक व दो सितंबर को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार भी घोषित किया गया था। हालांकि निगम प्रबंधन के साथ वार्ता के बाद फिलहाल आंदोलन टाल दिया गया था। इस बीच परिवहन निगम ने आंदालनों पर रोक के संबंध में एस्मा का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था।सोमवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने छह माह के लिए परिवहन निगम में सभी कर्मचारी संगठनों के किसी भी तरह के आंदोलन, हड़ताल पर रोक लगाते हुए एस्मा का आदेश जारी कर दिया।
विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों व अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन देने और निजी एजेंसी से निगम में चल रही चालक-परिचालकों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग पर निगम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
