वनाधिकार आन्दोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय ने कहा है कि वनाधिकार आन्दोलन के नैनीताल जिले के संयोजक श्री मनोज खुल्बे की अनुशंसा और आन्दोलन के संगठन महामन्त्री श्री राम पाण्डे से विचार विमर्श के उपरान्त नैनीताल जनपद के विधान सभाओं के संयोजक
सर्वश्री राजकुमार केसरवानी-हल्द्वानी
भुवन तिवारी-कालाढूँगी
नन्दन सिंह चौहान-लालकुआँ
मनोज शर्मा-भीमताल
रमेश पांडे-नैनीताल
मनोज तिवारी-रामनगर
को नियुक्त किया गया है।
उपाध्याय ने कहा कि कोरोना बीमारी के इस संकट के दौर में अब लोगों को मध्य हिमालय के योगदान को समझना चाहिये और उसमें भी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी 72% भूमि वनों को समर्पित है, हम कार्बन न्यूट्रल राज्य हैं।अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने एक वृक्ष का पर्यावरणीय योगदान ₹75,000/- माना है, उस हिसाब से हमारे राज्य का देश व विश्व के लिए सकारात्मक योगदान का आकलन ज़रूरी है, यही नहीं उत्तराखंड लगभग 60 करोड़ मानवों को पीने का पानी भी देता है। उत्तराखंड देश को प्राण वायु सुरक्षा, जल सुरक्षा और अन्न सुरक्षा दे रहा है, लेकिन इस योगदान का न तो आकलन किया गया और न उसे मान्यता दी गयी।
वनाधिकार आन्दोलन इस भावना की रक्षा का एक विनम्र प्रयास है और अपने हक़-हकूक़ों व पुश्तैनी अधिकारों को वनाधिकार क़ानून 2006 के आलोक में लेने हेतु संघर्ष कर रहा है।
वनाधिकार आन्दोलन की माँग है कि राज्य के निवासियों को गिरिजन/अरण्यजन घोषित किया जाय, राज्य में 2006 के वनाधिकार क़ानून को लागू किया जाय, राज्य के निवासियों को वनों पर उनके पुश्तैनी अधिकार व हक़-हकूक प्रदान किये जाँय और क्षतिपूर्ति के रूप में निशुल्क बिजली-पानी, प्रतिमाह एक रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क देने, उच्च कोटि की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क देने, जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों व जंगली जानवरों से जन-धन हानि पर क्षतिपूर्ति और केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण देने, परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी आदि विषयों को लेकर आन्दोलनरत है।
उपाध्याय ने कहा कि स्थितियाँ सामान्य होने पर कुमाऊँ मण्डल का सम्मेलन शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा।
उपाध्याय ने श्री देवेन्द्र नौड़ियाल को टिहरी जनपद का संयोजक व श्री दिनेश सकलानी को गढ़वाल मण्डल का सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया है।
