देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुनियादी ढांचे, धार्मिक स्थलों, परिवहन सुविधाओं, सिंचाई, ऊर्जा तथा हवाई सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी प्रदान की है। इन फैसलों से पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं के विस्तार के साथ ही धार्मिक पर्यटन और यातायात व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
टिहरी में दो शिवालयों के सौन्दर्यीकरण को 1.05 करोड़
जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखंड हिण्डोलाखाल स्थित नागचौण्ड शिवालय तथा विकासखंड कीर्तिनगर के खोलाकड़ाकोट स्थित डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिए कुल 1.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में 82.62 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
खटीमा के गौरी शंकर महादेव मंदिर को मिलेगी नई भव्यता
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में स्थित श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर प्रांगण के सौन्दर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम किश्त के रूप में 60 लाख रुपये जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इससे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार और सौन्दर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
पिथौरागढ़ में आंतरिक संपर्क मार्ग को 62.19 लाख
पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बेडा से भट्ठयानी मेल्टीनाथ तक आंतरिक संपर्क सीसी मार्ग के निर्माण के लिए 62.19 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। कार्य के लिए प्रथम किश्त के रूप में 37.31 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
देहरादून में आवास, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी सौगात
देहरादून के धौरणखास में टाइप-द्वितीय के 36 आवासों के निर्माण के लिए 2.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके साथ ही नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित सिंचाई विभाग की 27 योजनाओं के लिए 61.76 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, उरेडा मुख्यालय देहरादून में प्रस्तावित सुपर ईसीबीसी भवन के निर्माण के लिए 16.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपये जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
हल्द्वानी में परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर 25 करोड़ से अधिक
जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में परिवहन सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान की हैं।
सम्भागीय परिवहन कार्यालय के अन्तर्गत चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 9.80 करोड़ रुपये, सम्भागीय परिवहन कार्यालय के लिए 10.98 करोड़ रुपये तथा ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए 4.93 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से वाहन चालकों के प्रशिक्षण, ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था और परिवहन विभाग के कामकाज को आधुनिक एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
चारधाम हेलीपोर्टों पर मौसम की रियल टाइम निगरानी होगी मजबूत
चारधाम यात्रा मार्गों पर हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए सरकार ने हेलीपोर्टों एवं हेलीपैडों पर ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम और सीलोमीटर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इसके लिए कुल 10 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष अवशेष 7.56 करोड़ रुपये में से 4.78 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इन उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और तीन वर्ष की व्यापक अनुरक्षण सेवा भी परियोजना में शामिल है।
इस व्यवस्था से मौसम की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध होने के कारण चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 36.51 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
विकास, धार्मिक पर्यटन और जनसुविधाओं पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों को प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक ओर जहां धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं सड़क, सिंचाई और परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं आम लोगों की आवागमन एवं बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी।
विशेष रूप से हल्द्वानी में परिवहन क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति तथा चारधाम यात्रा मार्गों पर मौसम निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय प्रदेश में आधुनिक परिवहन व्यवस्था और सुरक्षित धार्मिक यात्रा की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।
