दिल्ली सरकार ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार ने सोमवार को यह बात राष्ट्रीय राजधानी में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी को लेकर विवाद के बीच अदालत में कही. केंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को शहर के केवल एक हिस्से में लागू किया है, सभी क्षेत्रों में नहीं. गौरतलब है कि ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों को ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करना चाहिए क्योंकि यह प्रवासी श्रमिकों को उनके काम के स्थान पर, अन्य राज्यों में भी राशन प्राप्त करने की इजाजत देती है जहां उनके राशन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं।
